मुंबई, (वर्षा चव्हाण) : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असून, जमीन धारणेचा कोणताही निकष लागू करण्यात आलेला नाही. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार असल्याने ही योजना सर्वसमावेशक ठरणार आहे.
योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (वन टाईम सेटलमेंट) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन प्रमुख घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली रक्कम मुद्दल व व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्यास ती संपूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. एका किंवा अनेक बँकांमधील एकत्रित थकबाकीचा विचार केला जाणार आहे.
दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत भरल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
याशिवाय, सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही ठराविक अटींवर या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे.
मात्र, राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाते तसेच सहकारी संस्थांमधील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र राहतील.
राष्ट्रीयकृत, खाजगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून घेतलेल्या पात्र पीक कर्जाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक मंचावर नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार असून त्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.
या योजनेमुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणार असल्याने राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.