पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरात अवैध हातभट्टी दारू सेवनाने निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आशीर्वादानेच हा अवैध धंदा राजरोसपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी, पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट यांनी केला आहे.
या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ आपचे शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट, आप प्रवक्ते प्रकाश हगवणे, युवा आघाडी अध्यक्ष, विकी पासोटे, क्रीडा आघाडी अध्यक्ष विजय चंडाल, ओबीसी आघाडी राहुल मदने, सुरेश बावनकर,अंगद मुगळे , अंकुश डोंगरे, राजकुमार अडोळे, प्रशांत कांबळे, यांनी आज पोलीस आयुक्तांना निवेदन देऊन 10 प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
आपच्या प्रमुख मागण्या :
दोषी पोलिसांचे कायमस्वरूपी बडतर्फ करा : ज्या बीट मार्शल, API, PI यांच्या हद्दीत अड्डे चालतात, त्यांना निलंबित न करता सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करून पेन्शन जप्त करावी. दारू माफियांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करा : हातभट्टी बनवणारा व विकणारा यांच्यावर भा.दं.सं. 302 - खून व 304 - सदोष मनुष्यवध चा गुन्हा नोंदवावा.
उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांवर कारवाई : कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या निरीक्षक व उप-अधीक्षकांवर गुन्हे दाखल करून बडतर्फ करावे. 112 वरील तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर गुन्हे : कॉल रेकॉर्डिंग जप्त करून भा.दं.सं. 166A नुसार कारवाई करावी.
न्यायालयीन SIT चौकशी : निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 30 दिवसात अहवाल घ्यावा.
मृतांच्या वारसांना 25 लाख व नोकरी : नुकसान भरपाई दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावी.
72 तासात सर्व अड्डे उद्ध्वस्त करा : पोलीस व PCMC ने संयुक्त कारवाई करावी.
ED चौकशी करा : "दारू माफिया - पोलीस - नेते" संगनमताची मनी लाँडरिंग चौकशी व्हावी. तक्रार पेटी व टोल फ्री क्रमांक : प्रत्येक प्रभागात गुप्त तक्रार व्यवस्था करावी.
शाळांपासून 500 मी दारूबंदी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
आपचा इशारा :
“7 दिवसात ठोस कारवाई न झाल्यास आम आदमी पार्टी पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करेल व उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करेल,” असे आपचे शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, “हातभट्टीचे बळी म्हणजे अपघात नाही, तर सरकारपुरस्कृत खून आहेत. जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या खाकी वर्दीतील दलालांना बडतर्फ केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.”
सदर निवेदनाच्या प्रती मा. मुख्यमंत्री, उत्पादन शुल्क मंत्री, जिल्हाधिकारी पुणे व आयुक्त PCMC यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.