पिंपरी चिंचवड : एखादे मुल शाळेत जाण्याऐवजी आर्थिक परिस्थितीनुसार कामाला जावे लागते, तो खऱ्या अर्थाने त्याचा बालपणावर अन्याय तर होतच असतो पण त्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन असून सामाजिक अन्याय आहे. बालमजुरी रोखण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करून त्यांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात आणण्याची गरज असल्याचे मत कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, कष्टकरी रिक्षा टॅक्सी चालक संघर्ष महासंघ, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे आयोजित 'बालमजुरी नको शिक्षण देऊ' या आयोजित कार्यक्रमांमध्ये ते बोलत होते.
यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, मंगेश पालके, सुनील भोसले,मनीषा चौधरी,गंगाबाई बिरादार, पूनम जैसवार, ज्योती साबळे, ज्योती शिंदे, वैशाली साळुंके, ताई कुसाळकर, निर्मला टोणपे, सुजाता कांबळे, सुजाता फलके आदी उपस्थित होते.
नखाते पुढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने २००२ पासून या दिनाची सुरुवात केली. अजूनही जनजागृती करण्याची फार मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. जगभरात १६ कोटी पेक्षा अधिक मुले बालमजुरी करत आहेत. यामध्ये धोकादायक काम आणि आरोग्यास धोकादायक असणारे कामे सुद्धा आहेत. भारतामध्ये २ कोटी पेक्षा अधिक बालकामगारांची शक्यता आहे. यात
कारखान्यात, हॉटेलमध्ये, बांधकाम, घरगुती काम, ठेकेदाराकडे काम असा समावेश आहे.
भारतीय राज्यघटनेत २४ अन्वये बालकांच्या संरक्षणाला विशेष महत्त्व आहे. बालमजुरीचे कारण आर्थिक आणि इतर असले तरी बालमजुरी केवळ वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक समस्या नसून सामाजिक असमानतेचा परिणाम दिसतो आहे. शिक्षण हे महत्त्वाचं आहे त्यामुळे त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा २०१६ आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णतः कमी पडत आहे. त्यात सुधारणा झाली तर बालमजुरी कमी होईल, असे मत नखाते यांनी मांडले.