पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाने कष्टकरी, मजूर, घरेलु कामगार, शेतमजूर, गिग कामगार, रिक्षा - टॅक्सी फेरीवाला अशा सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि सामान्य जनतेची घोर निराशा केली, हा अर्थसंकल्प तर सामाजिक न्यायाचा नव्हे तर कार्पोरेट न्यायाचा अर्थसंकल्प आहे अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी आज केली.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्राच्या वतीने देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलेले आहे की, महागाईने कंबर मोडलेल्या कामगार वर्गासाठी किमान वेतनवाढ, महागाई भत्ता, रोजगार हमीचा विस्तार, दुर्बलांसाठी घरकुल योजनेसाठी तरतूद, यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस तरतूद दिसत नाही. उलट खासगीकरण, कंत्राटीकरण आणि श्रमकायदे शिथिल करण्याच्या धोरणांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प असून भांडवलदारांच्या हितासाठी कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.
सर्वासाठी घरे घोषणा केली मात्र गेल्या १० वर्षात अजूनही लाखो वंचित राहिले आहेत. आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी २ हजार कोटीचा टॉपअप दिले जाणार असल्याचे म्हटले आहे, मात्र यापूर्वी दिलेल्या निधींचा किती फलदायी ठरले पहावे, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगासाठी १० हजार कोटीची तरतूद सांगण्यात येते, मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील सूक्ष्म लघुउद्योग शेवटच्या घटका मोजत आहेत. त्यांना चालना दिल्यास उद्योग भरारी आणि कामगार कल्याण दोन्ही साध्य होऊ शकते. मात्र ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या सितारामन यांनी कामगाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. देशाचा कणा असलेल्या कामगारांना अर्थव्यवस्थेत त्यालाच दुर्लक्षित करणे हे संविधानातील समाजवादी आणि कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे, अशीही टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.