पिंपरी चिंचवड : देशभरात घरेलू कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कोट्यवधी महिला आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर कष्टकरी संघर्ष महासंघ आणि कष्टकरी घरेलू कामगार महासंघाच्या वतीने मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांना निवेदन देण्यात आले.
देशभरात घरेलू कामगारांची संख्या ५ कोटींपेक्षा अधिक असून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने सर्वंकष कायदा करावा, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मा. न्यायमूर्ती सूर्यकांत जे. आणि मा. न्यायमूर्ती भुयान यांच्या खंडपीठाने दि. २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात घरेलू कामगारांच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर कायदा करावा तसेच सहा महिन्यांच्या आत समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
सदर प्रकरण एका फौजदारी स्वरूपाच्या विशेष याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विचारात घेण्यात आले होते. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने घरेलू कामगारांच्या वास्तव परिस्थितीची गंभीर दखल घेत, देशात या कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे विविध प्रकारचे अन्याय आणि गैरप्रकार, पिळवणूक घडत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
सध्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून केवळ समिती स्थापन करण्यात आली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होऊनही केंद्र सरकारकडून ठोस कायदेशीर कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून देशभरातील घरेलू कामगारांसाठी सर्वंकष केंद्रीय घरेलू कामगार कायदा तातडीने करण्यात यावा, यासाठी खासदार बारणे यांनी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री तसेच कायदा विभागाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने केली.
महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते, महिलाध्यक्षा माधुरी जलमूलवार, उपाध्यक्ष राजेश माने, कार्याध्यक्ष राजू बिराजदार, किसन भोसले, नंदू आहेर आणि लाला राठोड उपस्थित होते.
यावेळी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी या मागणीची दखल घेत संबंधित केंद्रीय मंत्री आणि सदर विभागाकडे पाठपुरावा करून घरेलू कामगारांच्या हक्कांसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.