PCMC
पावसाळा संपत आला, पण पाण्याची चिंता सुरू झाली; आजची बेफिकिरी उद्याच्या उन्हाळ्यात मोठी किंमत मोजायला लावू शकते
महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज | संपादकीयवार्ताहर : शिवानंद चौगुले
महाराष्ट्राच्या पावसाळी हंगामाकडे यंदा केवळ ‘कमी पाऊस’ म्हणून पाहून चालणार नाही. १ जून ते २० सप्टेंबर या कालावधीतील पावसाचे चित्र पाहिले तर राज्यात पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे. काही भागांत अतिवृष्टीचे प्रसंग आले, तर अनेक भागांत पावसाने मोठे खंड दिले. ताज्या कृषीविषयक अहवालानुसार राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी तब्बल २९८ तालुक्यांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदला गेला आहे.
आपल्याकडे पावसाची केवळ एकूण बेरीज पाहण्याची सवय आहे; परंतु शेती आणि पाणीव्यवस्थेसाठी पाऊस किती झाला यापेक्षा तो कधी, किती आणि कुठे झाला हे अधिक महत्त्वाचे आहे. यंदा याच पावसाच्या वितरणातील विस्कळीतपणा महाराष्ट्रासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंतही अनेक भागांत पिकांना आवश्यक ओलावा मिळालेला नाही. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत पावसाच्या खंडाचे निकष लागू झाल्याचे वृत्त आहे, तर बीड, धाराशिव, लातूर आणि परभणीसारख्या जिल्ह्यांत पाणी व पिकांची परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे अहवाल सांगतात.
पावसाची तूट म्हणजे फक्त शेतकऱ्याची समस्या नाही
पाऊस कमी झाला की सर्वप्रथम शेतकरी अडचणीत येतो. खरीप पिकांची वाढ खुंटते, पिके करपतात, उत्पादन घटते आणि शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. त्यानंतर त्याचे परिणाम बाजारपेठेवर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारावर आणि शेवटी शहरातील सामान्य नागरिकाच्या घरखर्चावरही होतात.
साताऱ्यातील काही तालुक्यांत खरीप पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही पावसाचे असमान वितरण, ऑगस्टमधील कमी पाऊस आणि दीर्घ पावसाच्या खंडामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे वृत्त आहे.
म्हणूनच दुष्काळ हा केवळ शेतकऱ्याचा प्रश्न नाही; तो संपूर्ण समाजाचा प्रश्न आहे.
खरी चिंता आता सुरू होणाऱ्या उन्हाळ्याची!
आज सप्टेंबर आहे. काहींना वाटेल की पावसाळा संपला आणि आता थोड्याच दिवसांत थंडी येईल. पण पाण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर खरी परीक्षा पुढे आहे.
पावसाळ्यात जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा निर्माण झाला नाही, धरणे अपेक्षेप्रमाणे भरली नाहीत, भूजलपातळीला पुरेसा आधार मिळाला नाही आणि खरीप पिकांचे नुकसान झाले, तर याचा परिणाम पुढील रब्बी हंगामावर होऊ शकतो. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारीपासूनच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न डोके वर काढू शकतो आणि उन्हाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार राज्यातील सुमारे ४० टक्के भौगोलिक क्षेत्र दुष्काळप्रवण आहे आणि महाराष्ट्रात पावसाचे वितरण नैसर्गिकरीत्या मोठ्या प्रमाणात बदलते. त्यामुळे जलसाठ्याचे नियोजन आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर हा दीर्घकालीन विषय आहे.
‘सरकार करेल’ एवढ्यावर भागणार नाही!
दुष्काळी परिस्थितीत शासनाची जबाबदारी निश्चितच मोठी आहे. पिकांचे पंचनामे, पीकविमा, शेतकऱ्यांना मदत, चारा-पाणी नियोजन, टंचाई आराखडे, जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन आणि आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. दुष्काळ निकषांची तालुका व मंडळनिहाय पडताळणी सुरू झाल्याचेही अलीकडील वृत्त आहे.
मात्र प्रत्येक संकटात केवळ सरकारकडे पाहत बसणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही.
सरकार व्यवस्था उभी करू शकते; पण प्रत्येक थेंबाची किंमत नागरिकांनीही ओळखली पाहिजे.
घरातील नळ गळत असेल तर तो तातडीने दुरुस्त करणे, पिण्याचे पाणी वाया जाऊ न देणे, वाहन धुताना पाण्याचा अपव्यय टाळणे, सोसायट्यांमध्ये पाणी वापराचे नियोजन करणे, पावसाचे पाणी साठवणे, घरांच्या छतांवर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे, बोअरवेलच्या पाण्याचा अमर्याद उपसा टाळणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे—या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टींचे एकत्रित परिणाम मोठे असतात.
गावागावात ‘जलस्वराज्य’ उभे करण्याची गरज
आता प्रत्येक गावाने, प्रत्येक वस्तीने आणि प्रत्येक गृहनिर्माण सोसायटीने पुढील पावसाळ्याची वाट न पाहता जलआराखडा तयार करण्याची गरज आहे.
गावातील ओढे, नाले, बंधारे, तलाव, विहिरी आणि जलसाठे यांचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे. पावसाचे पाणी शक्य तितके जमिनीत मुरवले पाहिजे. पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे या तीन सूत्रांवर स्थानिक पातळीवर काम झाले पाहिजे.
शहरांमध्येही हीच जबाबदारी आहे. काँक्रीटीकरण वाढत असताना पावसाचे पाणी नाल्यातून वाहून जाण्याऐवजी भूजल पुनर्भरणासाठी त्याचा वापर कसा करता येईल, याचा विचार प्रत्येक सोसायटी, संस्था आणि नागरिकांनी करायला हवा.
निसर्गाचा इशारा समजून घेण्याची वेळ
पावसाचे असमान वितरण, दीर्घ पावसाचे खंड, वाढते तापमान आणि पाण्याच्या वाढत्या मागणीचे दडपण—ही सर्व चिन्हे आपल्याला जलव्यवस्थापनाकडे नव्याने पाहण्यास भाग पाडतात.
आज ३७ अंश तापमानाची चर्चा होत आहे. मात्र उद्या तापमान आणखी वाढले आणि पाण्याचे स्रोत कमी झाले तर परिस्थिती किती कठीण होईल, याचा विचार आजच केला पाहिजे.
दुष्काळ घोषित होण्याची वाट पाहणे म्हणजे संकट दारात आल्यानंतर तयारी सुरू करणे.
संकटाची चाहूल लागली आहे, तेव्हाच तयारी सुरू करणे हे शहाणपणाचे लक्षण आहे.
महाराष्ट्राला आता ‘पाणी बचत’ नव्हे, ‘पाणी संस्कृती’ हवी!
पाणी वाचवण्याचा संदेश केवळ पाणीटंचाईच्या काळात देऊन उपयोग नाही. पाणी ही अमर्याद उपलब्ध वस्तू नसून निसर्गाची अमूल्य देणगी आहे, ही भावना समाजाच्या मनात रुजली पाहिजे.
शेतकरी पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करेल, शहरातील नागरिक पाण्याची नासाडी थांबवतील, उद्योग पाण्याचा पुनर्वापर वाढवतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था जलसंधारणाला प्राधान्य देतील आणि शासन दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनावर ठोस गुंतवणूक करेल—तेव्हाच या संकटाचा सामना अधिक सक्षमपणे करता येईल.
आज एक बादली पाणी वाचवणे कदाचित किरकोळ कृती वाटेल; पण लाखो नागरिकांनी तीच कृती केली तर उद्याचा मोठा जलसाठा तयार होऊ शकतो.
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील चिंता दूर करण्यासाठी केवळ मदतीची घोषणा पुरेशी नाही; पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन आवश्यक आहे.
पाऊस आपल्या हातात नाही.
पण पावसाचे पाणी अडवणे, जिरवणे आणि जपणे आपल्या हातात आहे.
आजपासून जागे झालो, तर उद्याच्या उन्हाळ्यातील संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आपण नक्कीच काही करू शकतो.
ही वेळ दोष देण्याची नाही;
ही वेळ जागे होण्याची आहे.
ही वेळ सरकारकडून अपेक्षा ठेवण्यासोबत स्वतःची जबाबदारी स्वीकारण्याची आहे.
आणि हीच वेळ महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी ‘जलस्वराज्या’ची नवी चळवळ उभी करण्याची आहे.
—