पिंपरी चिंचवड : महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेली मुख्यमंत्री पिंक ई-रिक्षा योजना प्रत्यक्षात अपेक्षित यश मिळवू शकलेली नाही. राज्यभरात १० हजार पिंक ई-रिक्षांचे वितरण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र आतापर्यंत राज्यात केवळ सुमारे १३० ई-रिक्षांचेच वितरण झाले आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ प्रसिद्धी आणि मतांसाठीचे सरकारी नाटक होते का, असा सवाल करत कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
नखाते म्हणाले की, २१ एप्रिल २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर या आठ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत १० हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले होते. अजित दादा चे निधन झाल्यानंतर ही जबाबदारी महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्यावर आलेली आहे मात्र त्याही याकडे दुर्लक्ष का करत आहेत ? याचा प्रश्न आता महिलांना पडलेला आहे.
कष्टकरी रिक्षा - टॅक्सी चालक संघर्ष महासंघातर्फे देण्यात आलेल्या प्रसिद्धीक पत्रकात म्हटले आहे की योजनेनुसार रिक्षाच्या एकूण किमतीपैकी २० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान, केंद्र सरकारकडून २५ हजार रुपयांची सबसिडी, ७० टक्के रक्कम बँकेकडून कर्ज आणि उर्वरित १० टक्के हिस्सा लाभार्थी महिलेकडून भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. काही ठिकाणी लाभार्थी महिलांचा १० टक्के हिस्सा माफ करून संपूर्ण अर्थसहाय्य देण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र या सर्व घोषणांनंतरही प्रत्यक्ष लाभ अत्यल्प महिलांनाच मिळाला.
नखाते म्हणाले की, राज्यातील अनेक महिला रोजगाराच्या शोधात असून पिंक ई-रिक्षा योजनेद्वारे स्वावलंबनाची त्यांची अपेक्षा होती. मात्र योजना राबविताना अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण झाले. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या किचकट अटी, लाभार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी असलेल्या पुरवठादार कंपन्यांकडून होणारी टाळाटाळ, चार्जिंग स्टेशनची अपुरी उपलब्धता तसेच परवाना मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे महिलांना योजनेचा लाभ घेणे कठीण झाले आहे.
पुणे, नाशिक, नागपूरसह आठ जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेली ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात शासन अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आठ जिल्ह्यांत १० हजार पिंक ई-रिक्षा वाटपाची मोठी घोषणा करण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात संपूर्ण राज्यात केवळ १३० पिंक ई-रिक्षांचेच वितरण झाल्याची माहिती अधिवेशनात खुद्द अदिती तटकरे यांनी दिली. हजारो महिलांनी स्वावलंबनाच्या आशेने या योजनेकडे पाहिले, पण त्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला. त्यामुळे ही योजना केवळ प्रसिद्धीचा देखावा होती का, असा प्रश्न आता महिलांमध्ये निर्माण झाल्याचे नखाते म्हणाले.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केवळ घोषणा करून चालणार नाही, तर अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करून योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. अन्यथा अशा योजनांमुळे महिलांच्या अपेक्षाभंगाशिवाय काहीही साध्य होणार नाही, अशी टीकाही कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली.