अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने (House of Representatives) इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धातून अमेरिकन सैन्य मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव प्रतीकात्मक स्वरूपाचा असला तरी तो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
हा ठराव 215 विरुद्ध 208 मतांनी मंजूर झाला. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील चार सदस्यांनीही डेमोक्रॅट्सना पाठिंबा दिला. आता हा ठराव सिनेटकडे जाईल, मात्र तेथे मंजूर झाला तरी राष्ट्राध्यक्ष त्यावर व्हेटो (नकाराधिकार) वापरू शकतात.
डेमोक्रॅट नेत्यांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प यांनी काँग्रेसची परवानगी न घेता फेब्रुवारीमध्ये इराणवर हल्ले सुरू केले, जे अमेरिकन संविधानाच्या विरोधात आहे. त्यांच्या मते, हा युद्ध सुरू ठेवण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
वॉर पॉवर्स अॅक्ट काय सांगतो?
अमेरिकेच्या War Powers Act नुसार, राष्ट्राध्यक्षांनी सैन्य युद्धात उतरवल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत काँग्रेसची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. डेमोक्रॅट्सचा दावा आहे की ही मुदत संपूनही मंजुरी मिळालेली नाही.
मात्र व्हाईट हाऊसचे म्हणणे आहे की एप्रिलमध्ये झालेल्या युद्धविरामामुळे (ceasefire) ही वेळ मोजणी थांबली होती, त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही.
संघर्ष अजूनही सुरू
ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की इराणविरुद्धचे युद्ध प्रत्यक्षात संपले आहे. परंतु दोन्ही बाजूंमध्ये अजूनही हल्ले सुरू आहेत. अमेरिकेने काही इराणी ड्रोन पाडल्याचा आणि एका नियंत्रण केंद्रावर हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने काही आखाती देशांच्या दिशेने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागल्याचे वृत्त आहे.
राजकीय परिणाम
डेमोक्रॅट्सना वाटते की हा ठराव काँग्रेसच्या युद्धविषयक अधिकारांचे पुनर्स्थापन करण्याच्या प्रयत्नातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असल्याने रिपब्लिकन पक्षातील काही सदस्यांमध्येही युद्धाबाबत नाराजी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुख्य मुद्दे:
अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने इराण युद्ध थांबवण्याचा ठराव मंजूर केला.
4 रिपब्लिकन सदस्यांनी डेमोक्रॅट्सना साथ दिली.
ठराव आता सिनेटकडे जाणार.
ट्रम्प यांच्यावर काँग्रेसची मंजुरी न घेता युद्ध सुरू केल्याचा आरोप.
संघर्ष पूर्णपणे थांबलेला नसून दोन्ही बाजूंमध्ये अजूनही तणाव कायम आहे.